ललित विष्ट असोज ६,कालिकोट ।
गत मंसिर २४ गते फुकोट–कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको चालकले जेसिभी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो । दुई जना घाइते भए ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुको आफन्तले वाइबा ईन्फाटेक प्रा।ली।का संञ्चालक लालबहादुर तामाङ (एल्वी वाइवा)समेत ४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर किटानी जाहेरी दिए । प्रहरीले उक्त मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडी बढायो ।
अनुसन्धान गर्दै जाँदा साइट ईन्चाजको रुपमा कार्यरत मनोज जि.सि समेत यसमा जिम्मेवार रहेको भनी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान ग¥यो । अनुसन्धान पश्चात् प्रहरीले मनोज जि।सी। र कम्पनीका सञ्चालक समेत दोषी रहेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले सजाय मागदावी सहित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठायो ।
सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटका नि।जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिताराम राउतले गत असार २३ गते दुवै प्रतिवादीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे । प्रहरीले अनुसन्धानको लागि थुनामा राखेका मनोज जि।सि २३ दिनपछि थुनामुक्त भए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा ५ मा कुनै सवारी धनी वा सवारीको जिम्मा लिएको व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिई कुनै मानिसलाई किचे, ठक्कर लागि वा दुर्घटना भई सो मानिसका मृत्यु भएमा त्यस्तो सवारी चलाउन दिने व्यक्तिलाई दुई वर्ष कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटका नि।जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिताराम राउतका अनुसार कम्पनीका साइट इन्चार्ज मनोज जि.सीले प्रहरीले दुवै पक्षलाई मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान गरेको तर, आफूले कम्पनीका साइट ईन्चाज मनोज जि।सीलाई साइट ईन्चाजको जिम्मेवारी नदिएको र आफूले कुनै गतिलो प्रमाण नभेटेकोले कसैलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । ६/६ जनाको मृत्यु हुँदा पनि कोही दोषी नदेखिनु र पीडितले न्याय नपाउनु गम्भीर विषय रहेको स्थानीयले बताउदै आएका छन्।
यो घटनाको विषयमा सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च अदालत जुम्लाले पनी सोही मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । उक्त घटनाको विषयमा कम्पनी संचालक लालबहादुर तामाङ (एल्वी वाइवा)सहित चार जना मध्य कोही न कोही दोषी हुनुपर्ने र थप अनुसन्धान गरी पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कैफियतको निर्णय गरेको छ ।
भाद्र २५ गते कम्पनीका लालबहादुर तामाङ ९एल्वी वाइवा० सहितका चार जनाको विषयमा थप अनुसन्धान र घाइतेको विषयमा पनी थप क्षेतीपुर्ती पाए नपाएको विषयमा उल्लेख गरेको छ । कैफियतको निर्णयमा चार जना मध्य कोही न कोही दोषी भएकाले थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
सरकारी वकिल सिताराम रावतलाइ सोध्दा आफुलाइ थाहा नभएको बताए । उनले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको समयमा नैतीक्ताको प्रश्न गर्दा आफुले गरेको निर्णय बदर नहुने बताएका थिए । उनले गरेको निर्णय कानुन अनुसार नभइ मनोमानी रुपमा गरेको उल्टियमा कारवाही हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । मृतकका आफन्त सुसिला गिरीले अव न्याय पाउन सक्ने बताएकि छन्। प्रहरीले फेरी थप अनुसन्धान गरीने जनाएको छ । यस्ता खालका केसहरु कालिकोटमा धेरै रहेका छन् ।
यस अघि २०७२ सालमा खाँडाचक्र नगरपालिकाको मटेलामा विमा वि.क (रेवती) को हत्या भएको थियो। घर नजिकै धान बारीमा टाउकोमा ठूलो घाउ अनुहारमा रगतै रगत रहेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको घटनामा मृतकको परिवारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान पश्चात् जिल्ला सरकारी वकिल कहाँ राय सहित पठाएको थियो ।
प्रहरी हिरासतमा २५ दिन बसिसकेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल उत्तम थापाले जिल्ला अदालतमा अभियोग नलागी प्रतिवादी तिनै जनालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी तिनै जना प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरिदिन प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो ।
त्यस घटनामा स्थानीय दुर्ग बि.क र मृतक बिच चोरीको विषयमा विवाद भएको र दुर्ग वि.कले चोरी गरेको मानिसलाई मारेपछि मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर गाउँ घरमा सोध्ने गरेको तथा गाउँमा बिमालाई मैले मारेको हु के गर्छस् गर भनेर मृतकका भाइसँग समेत धम्की दिने गरेको मृतकका आफन्तले बताएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रमाण पर्याप्त नभएको कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
karnalipress
७ आश्विन २०८०, आईतवार ०७:५५