ललित विष्ट
२७ श्रावण ,कालीकोट ।
कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा इन्धन,गाडी मर्मतका नाममा ३९ लाख २८ हजार २ सय ९७ रुपैयाँँ सकियो । गाउँपालिकाका गाडी चालक जंगबहादुर शाहीकै नाममा इन्धन,गाडी मर्मतका नाममा ३५ लाख ६८ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ भुक्तानी भयो । अन्य विभिन्न पसलमा ३ लाख ५९ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ भुक्तानी भयो । कहाँ,कसले,के प्रयोजनका लागि इन्धन खर्च भयो ? गाडी नै नपुगेको गाउँपालिकामा गाडी मर्मत पनि पटक–पटक कति गरियो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नले पलाँताको सुशासनको कमजोर अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्छ । यतिसम्मकी उक्त रकम बिना प्रमाण भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको भन्दै मलेपले बेरुजु देखाएको छ ।

यस्तै गाउँपालिकाले सभा सञ्चालनका नाममा ११ लाख १३ हजार,विविध खर्चका नाममा ५९ लाख ७३ हजार ६ सय ५३ कानुनविपरीत खर्च गरी अनियमितता गरेको छ । यस्तै कम्मल खदिर १९ लाख २१ हजार ६ सय ५३ र त्रिपालको खरिद १९ लाख ४७ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ जम्मा ३८ लाख ९५ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्चगरी दुरुपयोग भएको मलेपले जनाएको छ ।

कानुनमा कुनै पनि पालिका प्रमुख,उपप्रमुखले भान्से राख्न पाउने व्यवस्था छैन । तर कानुनविपरीत पलाँतामा अध्यक्षले भान्से दीपेन्द्र हमालका नाममा २ लाख १६ हजार, उपाध्यक्ष भान्से रवीन्द्र रोकायाका नाममा २ लाख १६ हजार गरी ४ लाख १६ हजार भुक्तानी गरियो ।

यस्तै अध्यक्ष कोषबाट ग्यास,हिटर,आइरन, बलाङ्केट, भित्तेघडी खरिद ६ लाख,उपाध्यक्ष कोषबाट जुता,कपडा,मोजा,बलाङ्केट, तन्ना खरिद ३४ हजार ४ सय ६०, कार्यक्रमको विवरण नभएको तर खाजा खर्च भनेर उल्लेख भएको २ लाख ६ हजार ८ सय ५०, सुर्खेत भेरी कर्णाली सिटी पोइन्ट होटलमा २ लाख ८० हजार ४ सय ३० बिना प्रमाण भुक्तानी दिएर दुरुपयोग गरेको,कर्मचारी भ्रमण ५ लाख ५९ हजार ९ सय १५, गाउँपालिकामा १० लाख ४५ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ बिल भर्पाइ बिनै भुक्तानी गरी दुरुपयोग गरिएको छ। एक जना कर्मचारीले भने, यी सबै भुक्तानीहरू गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायाकै दबाबमा भएका हुन्। उनी हरेक भुक्तानीको फाइल आफैंले हेर्छन्।

यस्तै कालीकोटकै पचालझरना गाउँपालिकाले पुँजीगत शीर्षकको बजेटबाट धमाधम व्यक्तिका नाममा पेस्की दिँदै आर्थिक अनियमितता गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय त्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७ अनुसार पेस्की दिन सकिने व्यवस्था भए पनि पुँजीगत शीर्षको बजेटबाट व्यक्तिका नाममा पेस्की दिन मिल्दैन ।

तर, पचालझरना गाउँपालिकाले पौरख विक माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका नाममा ११ लाख, विनोद शाही वडा सचिवका नाममा ३ लाख ३० हजार, चेतना खड्का वडा सचिवका नाममा ३ लाख ३० हजार, पंखराज संज्याल वडा सचिवका नाममा ४ लाख ४० हजार, पंखबहादुर सेजुवाल वडा सचिवका नाममा ३ लाख ३० हजार गरी २५ लाख ३० हजार दुरुपयोग भएको भन्दै मलेपले बेरुजु देखाउदै जसको १० प्रतिशतका दरले ब्याज सहित असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाको पुँजीगत शीर्षकबाट कुनै पनि व्यक्तिका नाममा भुक्तानी गर्न मिल्दैन तर कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले २ नं वडाको स्वास्थ्य केन्द्र मर्मतका लागि विपिन भट्टराईलाई ४९ हजार ५ सय ५० र गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई ५ लाख भत्ता खुवाई दुरुपयोग गरेको छ। यस्तै जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने भवन निर्माणको काम उपभोक्तालाई दिन मिल्दैन। खरिद नियमावली २०६४ अनुसार तर नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पालिकाको भवन निर्माणका लागि ९९ लाख ९९ हजार ६ सय ९४ बजेटको भवन निर्माणका लागि २०७९ चैत २७ गते सम्झौता ग¥यो। उपभोक्तालाई काम गरेको ७० लाख ३७ हजार ५ सय ६९ भुक्तानी दियो ।

२० लाख ३७ हजार रुपैयाँको बोलपत्र बिनै सिधैं पसलबाट समान खरिद गरी दुरुपयोग गरेको मेलेपले उल्लेख गरेको छ। यस्तै कालीकोटको महाँवै गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ३५ लाख ९७ हजार ४ सय १९ शुत्र भन्दा बाहिरबाट मनपरी खर्च ग¥यो । २०७६ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सबै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारहरू बजेटिङ, लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा सहजताका लागि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली शुत्रमार्फत आर्थिक कारोबार गर्नुपर्छ।

तर, महावै गाउँपालिकाले त्यस बाहिरबाट चोरबाटोबाट मनपरी बजेट खर्च गर्ने गरेको छ। यस्तै महावै गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा अनुगमन भ्रमणका नाममा १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ सकायो। विभिन्न औषधि पसलहरूबाट २३ लाख ८१ हजार २ सय ११ रूपैयाँको औषधि बिना कोटेसन कमिसनको खेलमा सिधैं फर्मबाट खरिद गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ अनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखले कुनै पनि प्रकारको सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन। तर, गत वर्ष दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले अध्यक्षको सल्लाकार भनि पूर्णबहादुर वलीलाई मासिक १८ हजार तलब पाउने गरी ६ महिनामा १ लाख ८ हजार भुक्तानी दियो ।
उक्त रकम महालेखाले दुरुपयोग भएको भन्दै बेरुजुमा राखी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाले गत वर्ष कोतगढी पूर्वाधार निर्माण योजनामा पुरानै संरचनालाई मूल्यांकन गरी २ लाख ८७ हजार ७ सय २९ रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिएर अनियमितता गर्यो ।