श्रावण २०, काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय खडा गरेको थियो । उक्त आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गरेर राजनीति प्रेरित काम गरेको आरोप लागेको थियो ।
जिल्ला,जिल्लामा एमाले कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्ति गरेर भूमिहीनका नाममा जथाभावी जग्गा वितरण गरेर चुनाव प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै यस आयोगको आलोचना भइरहेको थियाे ।
karnalipress
२० श्रावण २०७८, बुधबार ०७:५९