ललित विष्ट कालिकोट । कर्णाली प्रदेशमा वालविवाहा अन्त्यको लागि प्रदेशिक रणनितिक योजानाको मस्यौदा माथि सुझाब संकलन भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको बालविवाह अन्त्यकोलागि प्रदेशिक रणनितीक योजनाको मस्यैदा माथि सुझाब संकलन तथा कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रम कालिकोट जिल्लाको मान्ममा सुरु भएको हो ।
बलविवाह मुक्त पालिका निर्माणको लागि संवाद सुरु गरीएको छ । कानूनमा ‘बिहेवारी बीसवर्ष पारी’ भन्ने गरिएपनि व्यवहारमा भने यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन कालिकोटमा अझै कायमै छ । हुनत जिल्लामा संघ संस्था र स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयास अघि सारेकै छन् तर उनीहरुको यो सक्रियताले बालविवाह हट्न भने सकेको छैन ।
चार वर्ष यता ५७ प्रतिशत बालविवाह हुने कालिकोटमा अहिले घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । डरलाग्दो अवस्थामा रहेको यहाँको बालिववाहमा कमी ल्याउनमा कालिकोटका स्थानीय सरकारहरूले साझा रूपमा सयुक्त प्रतिवद्वता जाएर गरेका छन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सदरमुकाम मान्ममा शुक्रबार भएको बृहत कार्यक्रममा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले साझा रूपमा संयुक्त प्रतिवद्धता जाएर गरेका हुन । अशिक्षा ,गरिबी, रूडिवादीको मुख्य कारणले यहाँ बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो रहेको देखिन्छ ।
यसलाइ न्युनिकरण गर्न विशेष गरि स्थानीय सरकारले निति तथा कार्यक्रम बनाएर कमि ल्याउने भन्दै साझा प्रतिवद्धता गरेका छन । बालविवाहको न्युनिकरणमा लागिरहेका संघसंस्थाले मात्र नसक्ने भएकाले अब स्थानीय सरकारले नीति नियम बनाएर कडारूपमा लाग्ने भएका छन ।
स्थानिय सरकारले आगामी वर्षको वजेटमा नयाँ निति सहित कार्यक्रम समावेश गर्ने, बालवालिकाको क्षेत्रमा सम्बेदनशिल भएर लाग्ने एकेवदता जाएर गरेका छन । सादा नेपाल, किर्डाक नेपाल र सेभ द चिड्रयानको सहजिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मिना रावतको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बालकालिकाका सवालमा २० वटा कानुन बनाएर कार्यन्वयनको चरणमा रहेको बताए । बालमैती शासन गाउँदेखी बालविवाह मुक्त वडा घोषण गर्न समेत सफल भएको बताएका थिए । यस्तै रास्कोट नगरपालिका उपप्रमुख मनिराज वरालले बालविवाह न्युनिकरणमा संघसंस्था संगै स्थानिय सरकार पागिपरेको अवगत गराएका थिए । विषेशगरी चेतनाको कमिले गर्दा बालविवाह हुने गरेकाले यसको लागी विद्यालयमै एक स्वास्थ्यकर्मी राख्न पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
karnalipress
१२ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार १८:०८