ललित विष्ट मंसिर २२, कालिकोट।

स्थानीय कला, संस्कृति, सम्पदा, परम्परा, ज्ञान, सिपलाई समेट्ने भन्दै रासकोट नगरपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम बनायो। पाठ्यक्रममा त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा परिचित गराउने विषय पनि समावेश गरियो।

‘हाम्रो रासकोट हाम्रो पहिचान’ नामको पाठ्यपुस्तक छाप्ने र चालु शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागु गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र सकिने समयसम्म पनि पाठ्यपुस्तक भने तयार गर्न सकेको छैन। विद्यालयमा शिक्षकले पाठ्यक्रमका आधारमा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराएका छन्। पाठ्यक्रमअनुसारको पाठ्यपुस्तक नपाउँदा विद्यार्थी के पढ्ने, कसरी परीक्षा दिने भन्ने अन्योलमा छन्।

शिक्षकले पढाएको कुरालाई मात्र विद्यालयमा बुझेर उपलब्धी हासिल गर्न नसक्ने विद्यार्थीको गुनासो छ। ‘आफ्नै गाउँठाउँ’ स्कुलमा पढ्न पाउँछौं भन्ने कुराले हामी उत्साहित थियौं,’ कक्षा ८ अध्ययनरत विद्यार्थी पवित्रा शाहीले भनिन्, ‘तर, समयमा पुस्तक पाएका छैनौं। हाम्रो उत्साह मर्दै गएको छ। सरहरू पुस्तक आउँछ भन्नुहुन्छ। हाम्रो नगरपालिकाले त पाठ्यपुस्तक बनाएर विद्यालयमा पु¥याउन सकेको छैन।’ शिक्षकले पढाएका आधारमा मात्र कसरी परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले सताएको उनले गुनासो गरिन्।

स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने भनिए पनि कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले पाठ्यक्रमसमेत समयमा बनाउन नसक्नु ठुलो कमजोरी भएको खाँडाचक्र नगरपालिका ३ स्थित जनजीवन माविकी छात्रा सृष्टि उपाध्यायले बताइन्। उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत बनाउन सकेको छैन। पाठ्यपुस्तक कहिले छाप्छ थाहा छैन।’

‘नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने भनेर निर्णय त ग¥यो तर कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ,’ सोही विद्यालयका प्रअ धीरबहादुर शाहीले भने, ‘नगरले पाठ्यक्रमसमेत दिन सकेको छैन। विद्यार्थीको हातमा पुस्तक छैन। पुस्तकबिना पढाइ कसरी प्रभावकारी होला र ?’ सबै विद्यालयमा शिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तकबिना नै कक्षा सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ।

आगामी शैक्षिक सत्रमा भने विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्नेमा विश्वस्त रहेको रासकोट नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खेमराज शाहीले बताए। नगरपालिकाको पुस्तक छाप्नका लागि केही त्रुटी रहेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन समय लागेकाले समयमा पुस्तक पु¥याउन नसकिएको उनले बताए। ‘नगरपालिका पुस्तक छाप्ने प्रक्रियामा छ। यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्‍याउन गाह्रो होला,’ शाहीले भने।

शिक्षकले पाठ्यक्रम हेरेर पढाउने र विद्यार्थीलाई नोट लेखाइदिने हो भने पाठ्यपुस्तक नभए पनि फरक नपर्ने उनकोे तर्क छ। ‘पाठ्यक्रममा सबै कुरा हुन्छ। शिक्षकलाई पाठ्यपुस्तक चाहिने होइन, विद्यार्थीलाई चाहिने हो। उनीहरूले पाठ्यक्रम हेरेर राम्रोसँग पढाउने हो भने किताब नै चाहिँदैन। यो कुरा शिक्षकहरूले नै बुझ्दैनन्,’ उनले भने। पाठ्यपुस्तककै लागि नगरमा स्थानीय विज्ञ समिति गठन गरेर पुस्तक बनाउन लागेको शाहीको भनाइ छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अनिवार्य स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पुस्तक छाप्नुपर्ने भनिए तापनि ६ वर्ष बित्न लाग्दासमेत कालिकोटमा स्थानीय पाठ्यक्रम नबन्नु लाजमर्दो विषय रहेको शिक्षक हिरामणि सिम्खडाले बताए।

पाठ्यपुस्तकमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’

कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेटेर पाठ्यक्रम तयार पारेको छ। कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रममा १० वर्षे द्वन्द्वका उपलब्धि र पालिकामा त्यसले पारेको प्रभावबारे उल्लेख गरिएको हो।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष अल्किना बमले १० वर्षे द्वन्द्वबारे पछिल्लो पुस्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तयार गरिएको बताइन्। ‘आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि आठवटा खण्ड समेटेर पाठ्यक्रम तयार पारी लागु गरेका छौं,’ उपाध्यक्ष बमले भनिन्, ‘पाठ्यक्रमभित्र संस्कार र संस्कृति, स्थानीय पेसा, व्यवसाय, पर्यटन र आर्थिक क्रियाकलाप, रैथाने बालीसम्बन्धी जानकारी, जीवनोपयोगी सिप, स्थानीय स्तरमा पाइने जडिबुटी र वन्यजन्तु, विपद् व्यवस्थापन र सशस्त्र द्वन्द्वका विषय समेटिएका छन्।’

विद्यार्थीलाई द्वन्द्व किन आवश्यक थियो भनेर प्रश्न सोधिनेछ। कक्षा ७ का विद्यार्थीलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका उपलब्धि र परिणामबारे पढाइनेछ। पाठ्यक्रममा उद्देश्य र सिकाइ उपलब्धि, विषयको विस्तृतीकरण, शैक्षिक सामग्री, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया र मूल्यांकन प्रक्रिया राखिएका छन्। ७ कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका उपलब्धि बताउने, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई चार्ट बनाएर प्रस्ट्याउने र विद्यार्थीलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका उपलब्धि भन्न लगाउने उल्लेख छ।

कक्षा ८ का विद्यार्थीलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले पालिकामा ल्याएको परिवर्तनबारे पढाइनेछ। ८ कक्षाको पाठ्यक्रममा १० वर्षे द्वन्द्वका परिणाम उल्लेख गर्दै द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेर सिकाइ क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।

नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि टुंगिएको थियो। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाको सूचीमा कालिकोट तेस्रो स्थानमा छ। यहाँ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ४ सय ३३ जना मारिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित कर्णाली प्रदेश हो। यहाँ २ हजार १६५ जना मारिएका थिए। यो पालिकाले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी र विद्यालयमा पु¥याउन सकेको छैन। कतिपयले पाठ्यपुस्तकमा सशस्त्र द्वन्द्व समेटिएकोमा असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्।

चार स्थानीय तहमा आफ्नै पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या

जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये रासकोट नगरपालिकासँगै चार स्थानीय तहमा आफ्नै पाठ्यक्रम लागु गरिएको छ। महावै गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र रासकोट नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कालिकोटका प्रमुख प्रकाशचन्द्र धितालले जानकारी दिए।

जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह खाँडाचक्र नगरपालिकाले त स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत बनाउन सकेको छैन। त्यसबाहेक अन्य स्थानीय तहले भने हालसम्म पाठ्यक्रम निर्माणमा कुनै तयारी थालेका छैनन्। पचालझरना गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका, महावै गाउँपालिकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम विद्यालयमा लागु गर्न सकेका छैनन्।