२६ माघ,सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभामा सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयकमाथि सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल गर्दै आम सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक मस्यौदा सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव गरेलगत्तै सांसदहरु गुलाबजंग शाह, दल रावल, मिनासिं रखाल र सिता नेपालीले भाग लिएका थिए ।
मन्त्री शाहीले प्रदेशसभाले संशोधनसहित पारित गर्न सक्ने भएकाले संशोधन सूचना पेस गर्न आग्रह गरे । सभामुख राजबहादुर शाहीले विधयेकमाथि संशोधनको सूचना दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय निर्धारण गरेका छन् । सांसदहरुले उक्त अवधिमा प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानउपर संशोधन गर्न आवश्यक देखे लिखित सूचना सभासमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिष्ठानको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले परिमार्जन गर्न माग गर्दै तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्रीदेखि सभामुखसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । बुधबार बोल्ने सांसदहरुले सरोकारवाला व्यक्ति र निकायको रायअनुसार विधेयकलाई परिमार्जन गरी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा मन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेका एक महिलासहित दुई सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानको बैठकमा कुनै विषयमा छलफल हुँदा त्यसको छिनोफानो बहुमत–अल्पमतबाट हुनेछ । ५० प्रतिशतको निर्णय मान्य हुने भनिएको छ जबकि प्रतिष्ठानमा सञ्चार क्षेत्रबाट २९ प्रतिशतमात्रै सहभागी हुन्छन् । ७ सदस्यीय रहेको प्रतिष्ठानमा सञ्चार क्षेत्रबाट दुई जनामात्रै रहने व्यवस्था छ ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले विधेयकमा प्रतिष्ठान स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिए पनि सरकारको पूर्ण मातहतमा रहने निकाय कसरी स्वशासित रहला भन्ने प्रश्न उठेको बताए । प्रतिष्ठानले विभिन्न सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण, नीति निर्धारण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणका लागि सिफारिस, आमसञ्चारसम्वन्धी प्रशिक्षण, विभिन्न तालिम गोष्ठीको आयोजना लगायतका काम गर्ने उल्लेख छ ।
पत्रकारका लागि गठन गर्ने भनिएको प्रतिष्ठानमा सरोकारवालाको सहभागिता उल्लेख्य नभएकोमा पत्रकारले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । बुधबार केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सेजुवालको नेतृत्वमा पत्रकार महासंघको प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।
karnalipress
२६ माघ २०७८, बुधबार १९:५६