८ लाख २० हजार भूमीहीनलाई देउवा सरकारको ‘लात’

श्रावण २० काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले बनाएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएको छ ।शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको तेस्रो हप्तामा ओलीले बनाएको उक्त आयोग खारेज भएको हो ।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७७ वैशाख १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमी आयोग बनाएको थियो । गठनका समयमा ३ वर्षभित्र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने आयोगको लक्ष्य थियो ।

आयोग खारेज भएपछि सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खालका टिप्पणी भईरहेका छन् । काँग्रेस र माओवादीले एमालेले कार्यकर्ता भर्तीका लागि बनाएको आयोग खारेज हुनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् भने एमाले लगायतका अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताले भूमीहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउन गठित आयोग खारेज गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आयोग खारेज हुँदा के पर्छ असर ?
३ वर्षभित्र मुलुक भित्रका सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएर हात हातमा लालपूर्जा बाँड्ने लक्ष्य अब धकेलिएको छ । आयोग नै खारेज भएपछि भूमीहीनले जमिन पाउने आशा मरेको छ ।

आयोग गठन भएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको थियो भनेर टिप्पणी हुने गरेपनि ८ लाख बढी सुकुम्बासीबाट जमिनका लागि फाराम संकलन गरिएको थियो । १६ महिनामा देशका सबै जिल्लामा संरचना बनिसकेर तथ्यांक संकलन फाराम भर्ने काम सकिएको थियो ।

एमाले नेता देवी ज्ञवाली आयोगको अध्यक्ष भएको र प्रधानमन्त्री पनि एमाले अध्यक्ष (तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष) केपी ओली भएकाले आयोग बनेपछि सुकुम्बासीहरु जमिन पाउनेमा आशावादी थिए ।

चितवनको माडीमा मात्रै ५ हजार ४५८ जनाले लालपुर्जाका लागि फाराम भरेका थिए । पुर्जा लिन जिल्ला भरीबाट ३९ हजार १७० जनाको नयाँ फाइल संकलन भएकोमा भरतपुर महानगरमा १० हजार २९, राप्ती नगरपालिकामा ९ हजार २७, कालिका नगरपालिकामा ५ हजार ५५९, माडी नगरपालिकामा ५ हजार ४५८, इच्छाकामना गाउँपालिकामा ३ हजार ३८८, खैरहनी नगरपालिकामा ३ हजार २६४, रत्ननगर नगरपालिकामा २ हजार ४४५ वटा फाइल दर्ता भएका थिए ।

कर्णालीको सुर्खेतका सुकुम्बासी पनि आयोग खारेज भएको खबरले स्तब्ध छन् । सुर्खेतमा ५० हजार बढी नागरिक सुकुम्बासी छन् । चौकुने गाउँपालिकाको गुटु बजार, पञ्चपुरी नगरपालिकाको बाबियाचौर, भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी भईरहेका बेला आयोग खारेज भयो ।

गत माघ १५ गते सुर्खेतमा गठन भएको जिल्ला सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले भदौसम्ममा ६७७ परिवारलाई लालपुर्जा दिने तयारी अन्तिममा पुर्याएको थियो ।
सुर्खेतमा ५३ हजार ४३५ जनाले पूर्जाका लागि आवेदन दिएकोमा जिल्ला सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले लालपूर्जा दिनका लागि ७० प्रतिशत काम सकिसकेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भयो ।

८ लाख भूमीहीनको आशा निराशामा परिणत
मुलुकभर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गर्नेको संख्या ८ लाख बढी छ । बैशाखमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ४ लाख १४ हजार ४१८, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको सख्ंया ४ लाख ६ हजार ५०२ छ ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जम्मा संख्या ८ लाख २० हजार ९२० पुगेको आयोगले त्यतिबेला नै जनाएको थियो । यी सबैलाई २०८० बैशाख १ भित्र जग्गा उपलब्ध र लालपूर्जा वितरण सक्ने लक्ष्य थियो । तर, आयोग खारेज भएसँगै ८ लाख २० हजार बढी भूमीहीनमाथि पुनः अन्याय भएको छ ।