कालीकोटका दुई वडा बालविवाह निषेधित घोषणा

शुभकालिका–७ र ८ लाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको छ । बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारेको ठहर गर्दै संघीय संरचनापछि कर्णालीकै पहिलो बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको हो ।

गाउँपालिकाको नेतृत्वमा २ वडालाई बालविवाह निषेधित घोषणा गरिएको वडा नं–८ का वडाध्यक्ष दीपराज महताराले बताए । ‘अब बालविवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको वृत्तिविकासलगायतका सबै प्रगतिको बाधक बालविवाह सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।’ उनले ३ वर्षदेखि बालविवाहविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरी बालविवाहलाई शून्यमा झार्न सफल भएको बताए ।

घोषणाअघि वडाका सबै बस्ती र टोलवासीले प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर पञ्चेबाजासहित बालबालिका, किशोरकि शोरीलगायतले मुग्राहा बजारको परिक्रमा गरेका थिए । बालविवाहले बालबालिकाको पठनपाठनमा अवरोध पुर्‍याएको गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले बताए । ‘सबै अभिभावकले नानीबाबुहरूले प्रगति गरेको देख्न चाहने भए उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बालविवाह नगर्न/नगराउन सबैले देवीदेवता साक्षी राखेर बालबालिकालाई प्रतिबद्ध गराउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समयमा कालीकोटमा आमाबाबुले मगनी गरेर बाजागाजा बजाएर बालविवाह गर्ने चलनमा कमी आए पनि बालबालिकाले आफैं भागेर विवाह गर्ने चलन बढेको छ ।

बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहहरूले पहल थालेपछि ५ वर्षअघिसम्म ६१ प्रतिशत बालविवाह हुने कालीकोटमा हाल घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बालविवाहमध्ये बालबालिका आफैंले भागेर विवाह गर्ने दर घट्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य विर्षबहादुर शाहीले बताए । ‘अभिभावक र समुदायमा आएको सचेतनाले बाजागाजा बजाएर बालविवाह गर्ने चलन घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर मोबाइल, फोन र फेसबुकले बालविवाहलाई मलजल गरिरहेको छ ।’

गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, छोरीलाई बोझको रूपमा लिने कुसंस्कार, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनको अभाव, सामाजिक उत्तरदायित्वको कमीले बालविवाह घट्न नसकेको हाे। कार्यक्रम किर्डक नेपाल कालिकोटर सेभ द चिल्ड्रेनकाे सहजिकरर्णमा बुधबार सम्पन्न भएको हाे।