ललित विष्ट मंसिर २९, कालिकोट । सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाकी नानु (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षको उमेरमा सोही गाउँपालिकाका २१ बर्से युवक सँग विवाह गरिन्। उनले भागेर विवाह गरेकी थिइन् । तर यति कम उमेरमै विवाह गर्न मन नभए पनि बाध्यता बनेको उनले सुनाइन् । कक्षा ८ मा पढ्दै गरेका बेला नानुलाई ती युवकले मन पराएका थिए । अहिले उनिहरुले विवाह गरेका छन् । गाउँमा उनी मात्र हैन उनी उमेरका तिन जना किशोर किशोरीले बालविवाह गरेका छन् ।

यस्तै नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी एक किशोरीले गत हप्ता दैलेखका युवासंग बिवाह गरिन्। उनले भागेर विवाह गरेकी थिइन् । पढ्दै गरेकी किशोरी आफन्तको लहलहीमा लागेर विवाह गरेको बताउन्छन्। उनको गाउँमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने ५ जना भन्दा बढी किशोरी छन्। तीमध्ये अधिकांश किशोरी आमासमेत बनिसकेका छन्। सानै उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने,प्रजनन अधिकारबारे बेखबर रहेर स्वास्थ्यमा जोखिम निम्तिने र विभिन्न शारीरिक र मानसिक समस्याको चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।

गत हप्ता खाँडाचक्र नगरपालिका ११ की किशोरीले भागेर सोही नगरपालिका ३ का किशोर संग विवाह गरिन्। दुःखमा हुर्केकी उनले सुखका साथ बस्न र खान पाउने आशामा १६ वर्षमै ती किशोरसँग विवाह गरेकी थिइन्। अहिले उनी शिक्षाबाट वञ्चित छिन्।

कालिकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी मुना (परिवर्तित नाम) को कक्षा १० मा पढ्ने क्रममा दैलेखका युवकसँग प्रेम बस्यो । केही समयको सम्बन्धपछि उनीहरूले भागेर विवाह गरे । केटाको परिवारले २० वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने सुझाव दिए तर उनीहरूले मानेनन्, विवाह भयो । अहिले उनीहरूको छोरा जन्मिएको छ ।

विवाहपछि दुवैजनाको पढाइ छुट्यो । कम उमेरमा विवाह गर्दा घरपरिवार व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको र तनावका कारण पति कुलतमा फसेको उनले सुनाइन्। उनी भन्छिन्, ‘जसरी हामीले सानै उमेरमा विवाह गरेर दुःख पायौं, त्यसरी कसैले पनि दुःख नपाओस्।’

माथि उल्लेख गरिएका घटना प्रतिनिधिमूलक हुन्। कालिकोटका दुर्गम गाउँमा यसरी बाल विवाह हुनेको संख्या धेरै छ । सानै उमेरमा विवाह गर्दा कतिपयको ज्यानै जोखिममा परेका घटना पनि धेरै छन्। जिल्लामा बाल विवाह रोक्न प्लाल इन्टरनेसनल नेपाल,किर्डाक नेपाल,हुरेन्डेक नेपाल,सादा नेपाल, आई एनएफ नेपाल, फेडो नेपाल लगायतका गैरसरकारी संघसंस्थाले करोडौं खर्च गरेपनी बाल विवाह रोक्न अभियान चलाएका छन्। उनीहरुको अभियानले उनीहरुकै प्रतीवेदनमा मात्र बाल विवाह रोकिएको नागरिक समाज कालिकोटले जनाएको छ । तर बाल विवाह न्यूनीकरण भने नभएको जानकार बताउँछन्। सादा नेपालले कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका,सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका,नरहरिनाथ गाउँपालिका,किर्डाक नेपालले तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा,बाल विवाह रोक्न धेरै प्रयास गरेको भए पनि सानै उमेरमा विवाह गर्नेहरुको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन।

कालिकोटका स्थानीय सरकार प्रतिबद्धतामै सीमित छन्। स्थानीय सरकारलाई राखेर छलफल गर्दा पटकपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूबाट कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले आफ्नो पहलमा बाल विवाह रोक्न केही कार्यक्रम गरेको पाइँदैन्। आर्थिक वर्ष २०८०मा बाल विवाह गरेका उजुरी दता गर्नेको संख्यामा कमि आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ । प्रहरी कार्यालयमा अहिले उजुरीहरु नआउने गरेको डिएसपी अर्जुन केसीले बताए । उनका अनुसार अहिले प्रया बाल विवाहका उजुरीमा मिलापत्र हुनेगरेको सुनाए ।

बाल विवाह रोकथामको लागी कामगर्ने संस्थाका प्रतीनीधिका अनुसार कालिकोट जिल्लामा बाल विवाहमा कमी आएको तथ्यांकमा उल्लेख नगरे प्लाल इन्टरनेसनल नेपालले कार्यक्रम नदिने भएकोले पनी केही घटेको तथ्यांक राख्नुपर्ने बताएका छन्।जिल्लाको शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका,रास्कोट नगरपालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिकामा बाल विवाह रोक्न सादा नेपालले बिभिन्न कार्यक्रम चलाई रहेको छ ।

२०२० मा ६७ प्रतिशत,२०२१ मा ६१ प्रतिशत र २०२३ मा ५१ प्रतिशतमा झरेको पछिल्लो एक तथ्यांक प्लाल इन्टरनेसनल नेपाल संग छ । संस्थाको तथ्यांकमा उल्लेख गरीएको हेर्ने हो भने कालिकोट बाल विवाह रोक्न कार्यक्रम लागु भएको पालिकामा बाल विवाह नभएको देखिन्छ । तर अहिले बाल विवाह गर्नेहरु धेरै नै भेटिन्छन् । संस्थामा कार्यक्रम पार्नकोलागी बिभिन्न तथ्यांक बनाउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

जिल्ला अस्पताल कालिकोटका अनुसार २० वर्ष उमेर नपुग्दै गर्भवती हुनेको संख्या बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९ सय ६२ जना रहेका छन् भने आव २०७९/८० मा ७ सय १६ जनाले २० वर्ष नपुगेरै बच्चा जन्माएका छन्। यस्तै माघदेखि हालसम्म ३ सय २९ जना २० वर्षमुनिका छन्।

कर्णालीमा धेरै बालविवाह
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बाल विवाह समस्या रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्काका अनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये कर्णालीमा बाल विवाहको समस्या बढी देखिएको छ ।

यस्तै नेपालका जम्मा बालबालिकामध्ये २२.७ प्रतिशत बालबालिकाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने गरेका छन्। प्रदेश अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने बालबालिकामा प्रदेश नं १ मा २०.९, मधेस प्रदेशमा २९.३, बागमती प्रदेशमा १३.२, गण्डकी प्रदेशमा २२.९, लुम्बिनी प्रदेशमा २५, कर्णाली प्रदेशमा ३४.६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९.४ प्रतिशत रहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बाल विवाह समस्या रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायाका अनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये कर्णालीमा बाल विवाहको समस्या बढी देखिएको हो ।

समाजमै गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति
कानुनले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पुग्नैपर्ने अनिवार्य गरेको छ भने त्यसभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई गैरकानुनी मानेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने छ ।

कसैले २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह ग¥यो वा गरायो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ, यद्यपि गाउँ–समाजमा बाल विवाह रोकिन सकेको छैन। गाउँ समाजमा बाल विवाह गरेपछि समाजमै गुपचुप राख्ने गरेका छन्।

कानुनभन्दा सचेतनामा जोड

सन् २०३० सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ कार्यान्वयनमा आएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बालमैत्री शासनको अवधारणा अघि सारिएको छ, तर बाल विवाह अन्त्य गर्न सरकारले कानुन र यस्ता सरकारी लक्ष्य लिएर मात्रै पुग्दैन।

कालिकोटमा अहिले धेरै गैरसंरकारी संस्थाले बाल विवाह रोक्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्, तर बाल विवाह रोकिएको छैन । प्लान इन्टरनेसनल नेपालको तथ्यांक अनुसार कालिकोटमा ५१ प्रतिशत बाल विवाह रोकिएको जनाएको छ । तथ्यांकमा मात्र सिमित राख्नेको भने बाल विवाहको दर घटेको हुनसक्ने जानकारहरु बताउन्छन् ।

कानुनले बाल विवाहलाई गैरकानुनी माने पनि गाउँ–समाजमा यसले निरन्तरता पाइरहँदा किशोरीको पढ्ने अधिकार मात्र खुम्चिएको छैन, विभिन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक समस्याका कारण जीवन नै बर्बाद भइरहेको छ ।