ललित विष्ट पुष १,कालिकोट । जिल्लामा मानव अधिकार उलंघन तथा ज्यादतिका घटनाबाट अधिकांश महिला पीडित भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
इन्सेकद्धारा प्रकाशन हुने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का लागि सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार तथा ज्यादतीसँग सम्बन्धित घटना बारे आयोजित वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ३३ घटनाबाट ४८ जना पीडित भएको अभिलेख छ । जसमा राज्यपक्षबाट एक जना पुरुष र गैरराज्यपक्षबाट ३४ जना महिला र १३ जना पुरुष पीडित भएको विरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लले सन २०२३ देखि डिसेम्वर १६ सम्म सङ्कलन गरिएका ३३ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा घरेलु हिसंका १९,बलात्कारका ६,कुटपिट दुव्र्यहारका ४,कुपोषणबाट मृत्यु १,बोक्सिको आरोप १,जातीय विभेद का २ घटना रहेका छन् ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सराेज अधिकारीले इन्सेकले प्रकाशनगर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि सङ्कलन तथा सम्प्रेषणगर्ने घटनाले समाजमामा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुनुका साथै सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको बताए । साथै उनले अदालती प्रक्रियामा दर्ता भएका मुद्दाहरुको समेत इन्सेकले खोजी गर्नुपर्नेमा जोडदिए ।
यसैगरी स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि छुट्याउनु पर्ने न्युनतम मापदण्ड भएपनि पुरा नगरेको, जिल्लामा शिक्षामा पनि सुधार ल्याउनु पर्ने,जिल्लामा वेरोजगारीको दर बढेको,माहामारीले हरेक क्षेत्रमा पारेको समस्यालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा नलिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कालिकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी अर्जुन केशिले जिल्लाका विकट बस्तीमा लुकेर रहेका मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनाहरु उजागर गर्न इन्सेकलाई आग्रह गरे । उनले मानव अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व भएपनि इन्सेक जस्ता मानव अधिकारको क्षेत्रमा कामगर्ने सस्थाहरुले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसन कालिकोटका कोषाध्यक्ष खडानन्द चौलागाँइले इन्सेकले प्रकाशनगर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले गर्दा धेरैले न्याय पाएको र न्यायको पहुचसम्म पुगेकाले अझै मिहिनेत गरेर घटना सत्य तथ्य घटना उजागर गर्नु पर्ने धारण राखे ।
कार्यक्रममा दलित महिला संघ फेडो नेपाल कालिकोटका जिल्ला संयोजक रमेश नेपालीले सङ्कलन गरेका घटना यथार्थ सहि भएको र मानव अधिकार उलंघन सम्बन्धिका घटना न्यूनीकरणका लागि इन्सेक कानूनी सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोडदिए। साथै उनले दलित माथि भएका घटनाहरुलाई थप उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासन, न्यायिक निकाय, राजनितिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
karnalipress
३० मंसिर २०८०, शनिबार १७:३६