भाद्र ६,कालिकोट ३ भदौमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स-परिवार हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर गृहजिल्ला पुगे । उनी त्यसरी हेलिकोप्टर लिएरै जानुपर्ने खास कारण थिएन । तर, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै पत्नी चन्द्रा शाहीलाई लिएर उनी बडिमालिका धाम घुम्न गए ।साथमा थिए, कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाही । धामसँगै मुख्यमन्त्री शाही पचाल झरनाको अवलोकन गरेर केहीबेर घरमा बसेर सुर्खेत फर्किए । सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टर चार्टर्डमा साढे दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यस पटकको कालिकोट भ्रमण मात्र होइन, स-साना काममा पनि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर फजुल खर्च गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको आलोचना हुने गरेको छ । महालेखाकाे प्रतिवेदनले समेत हेलिकोप्टर चार्टर्डमाथि प्रश्न उठाएकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला सत्ता साझेदार दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई लिएर उत्तरी सीमा निरीक्षण गर्न भन्दै उनी हुम्लाको लाप्चा पुगे । २५ असारको त्यो भ्रमणले दुई देशको कूटनीतिमै असर पार्ने भन्दै हुम्लाकै सांसद दल रावलले विरोध जनाए ।
नेपालको संविधानको अनुसूची- ५ ले अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी एकल अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गर्दा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने मान्यता विपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई स्वयम् प्रदेश सरकारले उत्तरी सीमा क्षेत्रको ‘निरीक्षण भ्रमण’ गर्नु गलत भएको रावल बताउँछन् ।
उनै रावल सामाजिक विकासमन्त्री हुँदा भएको हेलिकोप्टर सवारी पनि फजुल खर्चमा परेको छ । गत वर्ष २८ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शाही र रावलको टोली अनुगमनका लागि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर जुम्ला पुगेको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको तयारीबारे अनुगमन गर्न उनीहरू सुर्खेतबाट हेलिकोप्टरमा जुम्ला पुगेका थिए ।
त्यसबेला तत्कालीन कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रिता भण्डारी जोशी हेलिकोप्टरमा जुम्ला पुगेका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री रावल ११ जनाको स्वाब लिन जुम्लाबाट हेलिकोप्टरमै हुम्ला पुगेर फर्किएका थिए ।
उँ पुगे । दुई दिन बरगाउँ बसेका शाही घोडाबाट लडेर घाइते भएपछि उनलाई लिन पुनः माउन्टेन एयरको हेलिकोप्टर सुर्खेतबाट हुम्ला पुगेको थियो । यस्ता दर्जनौं घटनाले मुख्यमन्त्री शाही र उनको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको हेलिकोप्टर मोह देखिन्छ ।
विकट कर्णालीमा हेलिकोप्टर यातायातको मुख्य साधन भए पनि सामान्य कार्यक्रम, उद्घाटन, शिलान्यास, अनुगमन र निरीक्षणका लागि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर प्रदेश सरकारले फजुल खर्च बढाइरहेको छ । जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा समेत हेलिकोप्टर चार्टर्ड भएको छ ।
सामान्य कार्यक्रमका लागि समेत मुख्यमन्त्री शाही तथा मन्त्रीहरूले गरिरहेको हेलिकोप्टर चार्टर्डलाई महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली विपरीत भनेको छ । प्रतिवेदनमा छ- ‘कार्यालयबाटै अनुगनम गरे हुने कार्यक्रममा लाखौँ रुपैयाँ हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्नु भनेको प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली विपरीत छ ।’
प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५ को नियम ४ (१) अनुसार, सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भए सम्म किफायती र कम खर्चिलो साधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निर्देशकसहितको टोली सुर्खेतबाट मुगु, कालिकोट, हुम्ला र जुम्लामा सामुदायिक नर्सिङसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गरेबापत हेलिकोप्टर भाडा १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयबाटै अनुगमन गर्न सकिने कार्यक्रमका लागि हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी निरीक्षण गर्ने कार्यमा उपयुक्त सुधार हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने सामग्री खरिद गरी १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा समेत महालेखा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ‘कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णय बेगर काठमाडौंमा समेत कार्यालय स्थापना गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।by-shilapatra
karnalipress
६ भाद्र २०७८, आईतवार १८:५४