काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई विद्युत महशुलमा अधिकतम ४६ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी मङ्सिर १ गतेबाट लागु हुने गरी देशभरका सामुदायिक रेडियोलाई सामुदायिक संस्थालाई दिइँदै आएको सुविधा अन्तर्गत विद्युत महशुलमा छुट दिइने बताउनुभयो ।
अमार्क एशिया प्यासिफिकसँगको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले आयोजना गरेको ‘विपद् र सामुदायिक रेडियो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले विपद्का समयमा रेडियोहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको र आगामी दिनमा पनि त्यो भूमिकालाई निरन्तरता दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गाउँघरदेखि सहरसम्म सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम भएकाले सामुदायिक रेडियोलाई विद्युतमा ४२ देखि ४६ प्रतिशतसम्म छुट गर्ने निणर्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अमार्कका उपाध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले सामुदायिक रेडियो सबैको पहुँचमा पुग्ने भएकाले रेडियोको सङ्ख्या बढाउनु भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।उहाँले विपद्का समयमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विपद्बारे सूचना दिने निर्देशिका तयार गर्नु सबै रेडियोका लागि प्रभावकारी हुने सुझाव दिनुभयो ।
अकोराबका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्माक एसिया प्यासेफिकका सहअध्यक्ष सुवास खतिवडाले विपद्बाट जनधनको क्षति कम गराउन सामुदायिक रेडियोले महत्वपूणर् भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।‘सामुदायिक रेडियो समुदायको विश्वास भएकाले विपद्का समयमा पूर्व तयारी गर्न सामुदायिक रेडियो अझैँ सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ । २ वर्षको विद्युत महशुल मिनाहा गरौँ वा सेवामा सहकार्य गरेर जान पनि सकिन्छ ।’ खतिवडाले भन्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का अध्यक्ष अर्जुन गिरिले कोरोना महामारिका समयमा सामुदायिक रेडियोले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रम उत्पादन गरेको जानकारी दिनुभयो ।सामुदायिक रेडियोलाई विद्युत महशुल छुट गर्ने निणर्य गरेको भन्दै उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई धन्यवाद दिनुभयो ।
karnalipress
२८ कार्तिक २०७८, आईतवार १९:०५