भाद्र २९,कालिकोट। नेपालमामुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ लेबालबालिकाकाभनेर १८ वर्ष पुरा नगरेकानागरिकलाई बालबालिकाभनेर परिभाषीत गरेको छ । बालबालिकाहरुको अधिकारको भन्नाले उनीहरुको सुरक्षितजन्म देखीबाँच्नपाउने, संरक्षणहुनपाउने ,बिकास हुनपाउने र अर्थपुर्ण सहभागीताहुनपाउने अधिकारलाई बालअधिकार भनेर भनेको छ । यि अधिकारहरु कानुनी र वा नैतिकहिसावले न्यायोचितहकवादाविपनिहो । जव यो संसारमा बालबालिकाजन्मिन्छन् तवउनीहरु आफ्नो अधिकारमा रमाउनचाहन्छन् र जसमाउनीहरुले पाउनु पर्ने उचितशिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिकआहार, अनुकुलवातारणमा सुरक्षित हुर्कन चाहन्छ ।त्यो कुरा अभिभावकवा राज्यवाटप्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राप्त गरिरहेको हुन्छ, बालबालिकाहरुलाई बर्तमानका साझेदार र भविश्यकाकर्णधार पनिभनेर बुझ्ने गरिन्छ । जसलाई यो अवस्थाउचितलगानी गरेर हुर्काउन सकिएनभने भविश्यमा सभ्य समाजवा देशको परिकल्पना गर्न सकिदैन, त्यसैले बालबालिकाहरुको सर्वागिणबिकास बिना देश बिकासको परिकल्पना गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ ।

बालअधिकार वारे समकालीनबिषयमानिकै चर्चा गर्ने गरिएका छ तर मानवअधिकारको क्षेत्र भित्रबालअधिकारलाई समावेश गर्न धेरै वर्ष लागेको थियो । पश्चितमाऔधोगिकक्रान्तीको प्रारम्भीक समयमाबालकलाई एउटा सम्पतिको रुपमालिईन्थ्यो । जवबिश्वमापहिलो बिश्वयुद्ध १९१४ देखी १९१८ भयो, त्यतिवेलाथुप्रै बालबालिकाहरुकाजिवनगुमाउनु पर्यो, लाखौ बालबालिकाहरु घाईते अपाँगतहुनपुगे त्यहिअवस्थालाई मध्यनगर गरेर सेभ द चिल्ड्रेन नामक संस्थाको सस्थापकएग्लाईनटाईन जेवेले पहिलो पटकबालअधिकारको कुरा उठाउनु भयो । सो कुरा उठान गरेको कारणत्यतिवेलाको वेलायत सरकारले जेलमा राख्यो । त्यहि जेलवाटभएपनिपनिबालअधिकारको वारेमा बिश्वमाहामीले कुरा उठाउनआब्हान गरिन । त्यसपछिपहिलो पटक सनं १९२४ मा लिगअफ द नेसनले बालअधिकारको घोषणापत्रपारित गरेको थियो। त्यसवेलाभनिएको थियो ।

बालबालिकाहरुलाई चोटवाटमुक्ती र अरु भौतिकआवश्यकतावारेमा उल्लेख गरेको थियो तर पनिबालअधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमाऔपचारिक रुपमा सनं १९४८ मा बिश्वमानवअधिकार घोषणपत्रले स्विकार गरेको थियो । त्यसपछिकादिनहरुमाबिभिन्न देशहरुले यसको वारेमा आवाजउठाउने, बालअधिकार वर्ष मनाउने जस्ता रचनात्मककामहरु गर्दै जाँदा सनं १९८९ नोभेम्वर २० तारिखकादिन सयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धी १८८९ जस्तो महत्वपुर्ण दस्तावेज पारित गर्यो । जुन दस्तावेज हाल सम्मकामानवअधिकार सम्वन्धिअन्तराष्ट्रियठुलामहासन्धीहरु मध्ये सवै भन्दाबढि राष्ट्रले एकै पटकअनुमोदन गरेको महासन्धी नै बालअधिकार सम्वन्धिमहासन्धीहो । धेरै राष्ट्रले अनुमोदन गरेको महासन्धीहो । जसल् बालबालिकाहरुको अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमामहत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ ।

यो महासन्धिलाई सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट सनं १९८९ नोभेम्वर २० मा पारित भई सकेपछि सनं १९९० सेम्टेम्वर १४ का दिन नेपाललअनमोदन गरेको थियो । यस महासन्धीमाकुल ३ वटाखण्ड र ५४ धारा बिभाजित गरेको छ । जसमा ४ वटासिदान्त र ४ वटाअधिकारका क्षेत्रहरु दिएको छ, यहिमहासन्धीले नै बालबालिकाहरुको उमेर १८वर्ष भन्दाकम उमेरलाई निर्धारण गरेको छ भने र उनीहरुको संरक्षण र सम्र्वधन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनिप्रष्ट रुपमाउल्लेख गरेको छ । यस महासन्धीले प्रत्येक बालबालिकाले बिना भेदभावनागरिक, राजनैतिक,आर्थिक, सामाजिकतथा साँस्कृतिकअधिकार पाउनुपर्ने र ती सवै अधिकार अविभाज्य रहुनु पर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ ।

भने प्रत्येक बालबालिकाले बाँच्नपाउने जन्मसिद्धअधिकार,उनीहरुको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमाबावुसंग वसोवास गर्न पाउने अधिकार, पारिवारिक पुर्नमिलनको अधिकार, बिचार प्रकट गर्न पाउने र बिचारले उचितमान्यतापाउने अधिकार, अभिब्यक्ती स्वतन्त्रताको अधिकार , बिचार बिवेक र धर्म सम्वन्धिअधिकार, शिक्षाको अधिकार, अपाँगताबालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार , यौन शोषणवाट संरक्षणपाउनुपर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र अन्यकिसीमकाशोषणवाट संरक्षितहुने अधिकारहरुलाई महासन्धीले प्रष्ट रुपमाउल्लेख गरेको छ ।

त्यसै गरि यस महासन्धीले राज्यको दायित्वमापनिबिशेष जोड दिएको पाईन्छ । राज्यले बालबालिकालाई भेदभावपुर्ण ब्यवहार गर्न नहुने, आमाबावु वाअन्यजिम्मेवार मानिसहरुले वेवस्ता गरेमा प्राप्त स्याहार गर्नुपर्ने, अधिकाररुको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, बाबुआमावाटबिछोड भएमा संरक्षणदिनपर्ने, शरणार्थी बालबालिकालाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने , वेचविखन सौदावाजि र अपहरण रोकथामगरिनुपर्ने, सामाजिकपुर्नसथापना गरिनुपर्ने, दुब्र्यवहार र उपेक्षावाट संरक्षण गर्नुपर्ने, उचितन्यायिक कारवाही गर्नुपर्ने आदि दायित्वहरुलाई बालबालिकाप्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भनिदायित्वउल्लेख गरेको पाईन्छ । बालबालिकाहरुले गरेको अपराध सम्वन्भमाउनीहरुलाई यातनादिननहुने , क्रुर अमानवीयतथाअपमानजनकब्यवहार र सजायनगर्ने, उनीहरुर्ला मृत्यु दण्डको वाआजिवन कारावासको सजायनदिने, बालबालिकाको कुनै पनि स्वतन्त्रताको अपरणनगरी सक्षम र स्वतन्त्र अदालत वाट उपचार पाउनुपर्ने ब्यवस्थालाई पनि यस महासन्धिले उल्लेख गरेको पाईन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सनं १९९० सेम्टेम्वर १४ तारिखका दिन बाल अधिकार महासन्धी १८८९ लाई अनुमोदन गरिसके पछि पनि बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा केहीनितिगतहिसावले नेपाल सरकारले ब्यवस्था गरेको पाईन्छ । नेपालको इतिहासमापटकबालबालिका सम्वन्धि ऐन २०४८, र त्यसको कार्यन्वयनकालागिनियमावली २०५१ लगायतकानुनीब्यवस्थाहरुको गरेको पाईन्छ । त्यसपछिकादिनहरुमाबालअधिकारको संरक्षण र प्रद्र्धधनकालागि नेपालले प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ लाई राष्ट्रियबालदिवसको रुपमामनाउने गरेको छ । सनं १९९०, १४ सेम्टेम्वरमा नेपालले बालअधिकार सम्वनिधमहासन्धलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको बिशेष दिनको रुपमाआत्मसाथ गरि सोहीदिनलाई राष्ट्रियबालदिवसको रुपमामनाउने गरेको छ । बि.स २०२१ भाद्र ४ गतेदेखीमनाउन शुरु गरिएको बालदिवस बि.स २०६३ पछिभाद्र २९ गतेवाटमनाउन शुरु गरिएको हो । प्रत्येक वर्ष महत्वपुर्ण नारा सहितमहत्वपुर्ण सन्देश दिने र बालअधिकारको सन्दर्भमा सु सुचित गराई बालअधिकार संरक्षण गर्न यस दिवसले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको पाईन्छ । खास गरि बालबालिकाको अधिकारमा केहीइट्टा थप्ने काम यस दिवसले गरिरहेको छ ।

त्यहिमात्रहोईन नेपालको संघियगणतन्त्रात्मकमुलुकको रुपमाआईसकेपछितिनतहका सरकारहरु संचालनछन् । जसले गर्दा पनिबालअधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा केहीहदमाभएपनि सेवाप्रवाहगर्दै आईरहेका छन् तर पनि स्थानिय सरकारहरुले जति गर्नुपर्ने हो त्यो भने गर्न सकिरहेका छैनन, नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमाथुप्रै ब्यवस्थाहरु भएको, मौलिकहककै रुपमाधारा ३९ मा बालबालिकाको हकको ब्यवस्था गरेकाले पनि नेपालमाबालअधिकारको संरक्षण र प्रर्बधनकालागि राम्रो बिकास र प्रगतिभएको पाईन्छ । भने बालबालिकाहरुको क्षेत्रमाकाम गर्ने सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, प्लान नेपाल, लगायतथुप्रै अन्र्तराष्ट्र्रिय गैह सरकारी क्षेत्रले पनि स्थानियतहमाक्रियाशिल गैह्र सरकारी तथा सरकारी निकायसंग हातेमाले गरि नेपाल सरकारलाई अधिकारको क्षेत्र सघाउ पुर्याएको अवस्था छ ।

तथापीपनिअझै पनि सकारात्मकपक्षहुँदाहुदै पनिअझपनिहालको स्थापिततिन सरकार ( संघिय, प्रदेश र स्थानिय ) सरकार र गैह्र सरकारी क्षेत्र , पत्रकार, नागरिक समाज सवै मिलेर बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमाएकजुटभएर थपकाम गर्न सक्रिय र क्रियाशिलहुनआवश्यक छ । जसमा संविधानमाभएकाब्यवस्थालाई पुर्णरुपमाकार्यव्वयन गर्नका लागि सरकारी संरचनाको आवश्यता छ । स्थानिय सरकारमा उचित बजेटको बिनियोजन गरि जोखीम र सिमान्तकृत समुदायकाबालबालिकासंग पुग्न जरुरी देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र बालबालिकाहरुको अधिकारको सुनिश्चताभएको पाईदैन, स्थानियतह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार अझै बालबालिकाको क्षेत्रमासम्वेदनशिलभएकापाईएको छैन ।

अहिले पनि नेपालीबालबालिकाहरुको अवस्थामा अपेक्षा गरे अनुसार अपेक्षित रुपमा सुधार आउननसक्नुकामुख्यकमजोरीमाबालविवाहको अवस्थालाई हेर्दा देखिन्छ । अहिले पनिबालबालिकाहरु बालविवाह गरिरहेका छन्, थुप्रै बालबालिकाहरु सवारी साधानमा, होटलतथा रेष्टुरेन्ट, सानातथाठुलाउधोगहरुमाश्रम गर्न बाध्यछन, थप्रै आमावुवानभएका, गरिवीको अभावमाबाँचीरहेका बालबालिहरु दयनियजिवनजिउनबाध्यछन् । न उनीहरुले उचितशिक्षापाउन सकिरहेको छ न उनीहरु घर, बिद्यालय र समाजमा सुरक्षितहुन सकिरहकाछन् । दिनप्रतिदिनबालबालिकाबिरुद्धहिँसाहरु भोगिरहेको अवस्था छ । बालिकाहरु बलात्कृत भैरहनुले पनिअवस्थाझनभयावह देखिन्छ ।

कालीकोट सन्दर्भमा हेर्दा यहाँकाबालबालिकाहरुको बालअधिकार प्रश्नउठ्ने गरेको छ, बिभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुले बिभिन्नखालका सचेतनामुलक र सशक्तीकरणकार्य गरेतापनि राज्यपक्षअर्थात अहिले स्थानिय सरकार उनीहरुको प्रतिको आफ्नो दायित्वमा पुरा गर्न सकिरहेको छैन, बालबालिकाहरुको क्षेत्रमाउचित बजेटको बिनियोजन गर्नमा उदाशिन छ , स्थानिय सरकार भौतिकपुर्वाधारको नाममा सडक र भवननिर्माणमा केन्द्रित छ ।२०७६र०७७ माबालबालिकाको क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट हेर्दा जम्मा ८ प्रतिशतमात्रबिनियोजन गरेको २ वटा पालिका गरेको बजेट बिश्लेषण देखाउछ। जनसंख्याको हिसावले हेर्दा कालीकोटमा ४८ प्रतिशतबालबालिकाछन् । बालमैत्री स्थानिय सरकार बनाउने र बालमैत्री संरचना बनाउनकालागि सरकारले राष्ट्रियतथाअन्र्तराष्ट्रियप्रतिवद्धता गरेको भएतापनिकार्यन्वयनभएको पाईदैन, त्यसै गरि बालविवाहको अवस्थाझनभयावह छ ।

कालीकोटमाबिगतलामो समय देखीबालबालिकाको क्षेत्रमाकामगर्दै आएको संस्था सेभ द चिल्ड्रेन र किर्डाकले संकलन गरेको सनं २०१८ मा तिलागुफा नगरपालिका, शुभकालीकागाँउपालिका, तिलागुफानगरपालिका, महावै गाँउपालिका, नरहरीनाथगाँउपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार अनुसार २० वर्ष मुनिका ५५प्रतिशतबालबालिकाहरुले बालविवाह गर्ने गरेको तथ्याँकले देखाएको छ । जसमा ५५ प्रतिशतबालिका र ४५ प्रतिशलबालकले बालविवाह गर्ने गरेको छ । त्यसै गरि जातजातिको हिसावले ४३प्रतिशतदलित समुदाय, २ प्रतिशजनजाति, ९ प्रतिशबाहुन,र २९ प्रतिशत क्षेत्री र १७प्रतिशत ठकुरी समुदायकाबालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको पाईन्छ । त्यस्तै गरि ११ देखी १५ वर्ष उमेर समुहमा७प्रतिशत,१६ देखी १८ वर्ष उमेर समुह, ४९प्रतिशत, र १९ देखी २० वर्ष उमेर समुहमा४३प्रतिशतबालबालिकाहरुले बालविवाह गर्ने गरेको पाईन्छ । यस तथ्याँकले के बताउछभने बालविवाहअझै पनि जरा गाडेर वसेको छ र स्थानिय सरकार यस बिषयमा केन्द्रितनभएको पाईन्छ ।

त्यसै गरि अति जोखीममा रहेका बालबालिकाहरुको अवस्थामानाजुक नै देखिन्छ । नतउनीहरुलाई राज्यको तर्फ सहयोग संयन्त्र छ त न रेकर्ड प्रणाली छ । उनीहरु आमावुवानभएका, अपाँगताभएका, अति गरिवीलगायतका क्षेत्रमाबिभाजितछन, उनीहरुलाई सहयोग पुर्याएर राज्यको तर्फमा बालअधिकार परिपुर्ति गराउनकालागिस्थानियतहमा संरचना र जनशक्तीअभाव देखिन्छ ।

त्यसकारण नेपालमाबालदिवस मनाउदै गर्दा यस्तै जोखीमतथाअभावको जिवनबाँचीरहेका बालबालिकाहरुको जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई, राज्यले बनाएकानितिहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनहुनकालागिबालबालिकाहरु क्षेत्रमालगानीस्थानियतहहरुले लगानीमा बृदी गर्नुपर्ने, बालबालिका ऐन २०७५ ले ब्यवस्था गरेको संरचनाहरुको छिटोछिटो कार्यन्वयन, गर्नुपर्ने देखिन्छ । सवै स्थानियतहले बालअधिकार समितिगठन गरि क्रियाशिल गर्नुपनर््, बालकल्याणअधिकारीको ब्यवस्थान गर्नुपर्ने, वडातथा समुदाय स्तरमा बालमनोबिमर्श र सामाजिककार्यकर्ता तोक्नु पर्ने, बालबालिका सम्वन्धिअपुगकानुनतथानितिहरु तयार गरि लागु गर्न सकेको खण्डमाबालअधिकार संरक्षण र प्रर्बद्धन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसकालागिबिशेषत ः स्थानियतहको बागडोर समालिरहेका जनप्रतिनिधिहरु र सवै सरोकारवालाहरुको ध्यान केन्द्रितहुने अपेक्षागर्दछु ।