कालीकोट , फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रको स्थानीयले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको दररेट कम भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको रास्कोटका अगुवा मनिराज बरालले बताए । उनका अनुसार ग्रामीण सडक आसपासका जग्गा प्रतिवर्गमिटर ३ हजार ६ देखि ५ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कर्णाली करिडोर आसपास प्रतिवर्गमिटर १ हजार ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘हामीलाई मर्का पर्यो,’ उनले भने, ‘कर्णाली करिडोरको जग्गाको मूल्य कम र गाउँतिरको रोड आसपासको जग्गाको मूल्य कसरी बढी भयो ?’ उनले फुकोट कर्णाली जलविद्युत् बन्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा रहे पनि स्थानीय जनतालाई अन्याय गर्न नपाइने बताए ।
आयोजनाले कालीकोटवासीको जीवनस्तर सुधार्ने आशा गरिए पनि मुआब्जा निर्धारणमा अन्याय भएको अर्का अगुवा प्रेमराज बरालले बताए । उनका अनुसार रास्कोट क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणमा असहमति जनाउँदै पुनः दररेट कायम गरी दिन जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । उनले सिकुवासीको मुख्य धान उब्जनी हुने घाटपारि ज्युलाको जग्गाको मूल्य निर्धारण पनि अन्यायपूर्ण रहेको बताए । कर्णाली नदीको पानीलाई टनेलमार्फत सान्नीत्रिवेणी–३ सिस्नेगडामा ड्याम बनाएर सुरुङमार्फत भौरेकुनामा झार्ने आयोजनाको योजना छ । आयोजनाले रास्कोट, सान्नीत्रिवेणी र पचालझरनाको १ हजार २ सय ९४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।
जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाको रकम दिन असार २२ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित भइसकेको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइवाले बताए । ‘मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको प्राविधिक समितिले दररेट निर्धारण गरेकाले कसैलाई अन्याय भएको छैन ।’ उनले साउन ६ गतेदेखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गाको लगतकट्टी गर्दै मुआब्जाबापतको रकम वितरण सुरु गरिने बताए । उनका अनुसार आयोजनामा जग्गाको मुआब्जाका लागि यो वर्ष ३६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । नपुग बजेट पुनः माग गरी वितरण गरिने उनले जानकारी दिए ।
karnalipress
४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:१९